В уставных фондах восьми акционерных обществ будет увеличена госдоля — постановление
<p> <img width="380" alt="В уставных фондах восьми акционерных обществ будет увеличена госдоля — постановление" src="/upload/medialibrary/040/gosdolja.jpg" height="260" title="В уставных фондах восьми акционерных обществ будет увеличена госдоля — постановление" align="right">МИНСК, 27 апреля – ПраймПресс. Правительство приняло решение увеличить долю Республики Беларусь в уставных фондах восьми акционерных обществ на сумму государственной поддержки, предоставленной из республиканского бюджета в 2022 г. Соответствующее решение определено постановлением Совета министров №276 от 21 апреля 2023 г, которое официально <u> <!--noindex--><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22300276">опубликовано</a><!--/noindex--></u> на Национальном правовом интернет-портале. </p> <p> Согласно документу, госдоля будет увеличена в следующих ОАО: </p> <p> </p> <ul> <li> «Белорусский цементный завод»</li> <li>«Гомельстекло»</li> <li>«Гродненский стеклозавод»</li> <li>«Красносельскстройматериалы»</li> <li>«Кричевцементношифер»</li> <li>«Гомельдрев»</li> <li>«Ивацевичдрев»</li> <li>«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»</li> </ul> <p> </p> <p> Как отмечается в документе, в случае отсутствия у акционерных обществ собственных средств увеличение доли Республики Беларусь в их уставных фондах будет осуществляться в последующие годы при наличии собственных средств. </p> <p> Количество акций дополнительного выпуска, передаваемых в собственность Республики Беларусь, рассчитывается как отношение суммы выделенных денежных средств к номинальной стоимости одной акции акционерного общества. В случае получения в результате расчета дробного количества акций акционерные общества направляют на увеличение уставного фонда собственный капитал в размере, необходимом для доведения количества акций дополнительного выпуска до ближайшего целого числа. </p> <p> Также Министерству архитектуры и строительства, Белорусскому производственно-торговому концерну лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности совместно с Государственным комитетом по имуществу до 1 сентября 2023 г необходимо обеспечить в установленном порядке решение вопросов, связанных с передачей в собственность Республики Беларусь акций акционерных обществ, эмитируемых в соответствии с настоящим постановлением. </p> Постановление вступает в силу со дня его принятия.
2023-04-27
Primepress
МИНСК, 27 апреля – ПраймПресс. Правительство приняло решение увеличить долю Республики Беларусь в уставных фондах восьми акционерных обществ на сумму государственной поддержки, предоставленной из республиканского бюджета в 2022 г. Соответствующее решение определено постановлением Совета министров №276 от 21 апреля 2023 г, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, госдоля будет увеличена в следующих ОАО:
Как отмечается в документе, в случае отсутствия у акционерных обществ собственных средств увеличение доли Республики Беларусь в их уставных фондах будет осуществляться в последующие годы при наличии собственных средств.
Количество акций дополнительного выпуска, передаваемых в собственность Республики Беларусь, рассчитывается как отношение суммы выделенных денежных средств к номинальной стоимости одной акции акционерного общества. В случае получения в результате расчета дробного количества акций акционерные общества направляют на увеличение уставного фонда собственный капитал в размере, необходимом для доведения количества акций дополнительного выпуска до ближайшего целого числа.
Также Министерству архитектуры и строительства, Белорусскому производственно-торговому концерну лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности совместно с Государственным комитетом по имуществу до 1 сентября 2023 г необходимо обеспечить в установленном порядке решение вопросов, связанных с передачей в собственность Республики Беларусь акций акционерных обществ, эмитируемых в соответствии с настоящим постановлением.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.