МНС готовит указ о маркировке товаров
<p> <img width="380" alt="МНС готовит указ о маркировке товаров" src="/upload/medialibrary/22d/markirovka.jpg" height="253" title="МНС готовит указ о маркировке товаров" align="right">МИНСК, 6 марта – ПраймПресс. Министерство по налогам и сборам Беларуси (МНС) сообщило о подготовке проекта указа президента Республики Беларусь «О маркировке товаров», который будет разработан в связи со вступлением в силу Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщает пресс-служба МНС. </p> <p> Соглашением предусмотрена маркировка товаров унифицированными средствами идентификации. Перечень товаров, подлежащих маркировке, будет определять Совет Евразийской экономической комиссии. </p> <p> Как пояснили в МНС, нормы действующего в Беларуси указа президента Республики Беларусь №243 «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками» распространяются на маркировку товаров только контрольными (идентификационными) знаками, в том числе информация о которых подлежит внесению в межведомственную распределенную информационную систему «Банк данных электронных паспортов товаров». «С момента вступления в силу соглашения требуется корректировка законодательной базы для реализации в Республике Беларусь заложенного соглашением механизма маркировки товаров», говорится в сообщении. </p> <p> Так, в соответствии с нормами соглашения необходимо принять нормативный правовой акт, который распространит требования соглашения на белорусских субъектов предпринимательской деятельности. «Это позволит пресечь возможные схемы ухода от налогообложения, а также предотвратить вовлечение в теневой оборот товаров и, соответственно, увеличить поступления платежей в бюджет, осуществляемые производителями и импортерами товаров в добровольном порядке», сказано в сообщении МНС. </p> <p> Планируемый срок вступления в силу указа «О маркировке товаров» – I квартал 2020 г. В МНС будут принимать предложения о подготовке проекта указа до 11 марта 2019 г. </p> <p> В настоящее время в Беларуси подлежит маркировке широкий перечень потребительских товаров, включая растительное масло, соки, безалкогольные напитки, пиво, моторное масло, стиральные порошки, чай, кофе, обувь, телевизоры и другие товары, оборот которых, по мнению властей, требует повышенного контроля. Этот перечень сейчас определяет правительство. </p> <p> <br> </p>
2019-03-06
Primepress
МИНСК, 6 марта – ПраймПресс. Министерство по налогам и сборам Беларуси (МНС) сообщило о подготовке проекта указа президента Республики Беларусь «О маркировке товаров», который будет разработан в связи со вступлением в силу Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщает пресс-служба МНС.
Соглашением предусмотрена маркировка товаров унифицированными средствами идентификации. Перечень товаров, подлежащих маркировке, будет определять Совет Евразийской экономической комиссии.
Как пояснили в МНС, нормы действующего в Беларуси указа президента Республики Беларусь №243 «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками» распространяются на маркировку товаров только контрольными (идентификационными) знаками, в том числе информация о которых подлежит внесению в межведомственную распределенную информационную систему «Банк данных электронных паспортов товаров». «С момента вступления в силу соглашения требуется корректировка законодательной базы для реализации в Республике Беларусь заложенного соглашением механизма маркировки товаров», говорится в сообщении.
Так, в соответствии с нормами соглашения необходимо принять нормативный правовой акт, который распространит требования соглашения на белорусских субъектов предпринимательской деятельности. «Это позволит пресечь возможные схемы ухода от налогообложения, а также предотвратить вовлечение в теневой оборот товаров и, соответственно, увеличить поступления платежей в бюджет, осуществляемые производителями и импортерами товаров в добровольном порядке», сказано в сообщении МНС.
Планируемый срок вступления в силу указа «О маркировке товаров» – I квартал 2020 г. В МНС будут принимать предложения о подготовке проекта указа до 11 марта 2019 г.
В настоящее время в Беларуси подлежит маркировке широкий перечень потребительских товаров, включая растительное масло, соки, безалкогольные напитки, пиво, моторное масло, стиральные порошки, чай, кофе, обувь, телевизоры и другие товары, оборот которых, по мнению властей, требует повышенного контроля. Этот перечень сейчас определяет правительство.