Минлесхоз усовершенствовал порядок реализации лесоматериалов для населения
<p> <img width="380" alt="Минлесхоз усовершенствовал порядок реализации лесоматериалов для населения" src="/upload/medialibrary/2f7/drevesina_porjadok.jpg" height="260" title="Минлесхоз усовершенствовал порядок реализации лесоматериалов для населения" align="right">МИНСК, 9 августа – ПраймПресс. Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь детализировало порядок реализации лесо- и пиломатериалов физическим лицам вне биржевых торгов. Соответствующее положение разработано ведомством в целях поддержки широких слоев населения на фоне мирового роста цен на данные виды продукции, сообщает пресс-служба Минлесхоза. </p> <p> Как сообщается, документ наделяет лесхозы дополнительными возможностями по отпуску лесо- и пиломатериалов населению по ценам организаций-изготовителей (т.е. без привязки к биржевым котировкам). </p> <p> Так, чтобы приобрести лесоматериалы по более доступным ценам граждане теперь могут воспользоваться одним из трех способов: </p> <p> </p> <ul> <li> получить решение местных органов власти (районных или городских исполкомов, администрации района в городах). Документ должен подтверждать выделение из фонда облисполкома соответствующего объема деловой древесины;</li> <li>предоставить в лесхоз решение о выделении земельного участка и (или) проектно-сметную документацию на строительство. Отпуск лесоматериалов в таком случае будет осуществляться на основании данных, указанных в документах;</li> <li>обратиться в лесхоз с заявлением о намерении приобрести лесоматериалы с указанием объемов необходимой продукции, цели ее приобретения, адреса месторасположения объекта недвижимого имущества, для текущего ремонта которого требуются приобретаемые объемы лесоматериалов. В данном случае лесхозы будут запрашивать информацию у сельских исполнительных комитетов по месту нахождения объекта недвижимого имущества о том, действительно ли тому или иному объекту недвижимости требуется проведение ремонтных работ. В случае подтверждения, гражданину может быть выделено до 10 куб м лесоматериалов по ценам организаций-изготовителей.</li> </ul> <p> </p> <p> Также положение дает лесхозам право реализовывать гражданам до 5 куб м пилопродукции по ценам ниже рыночных. Для этого физическому лицу необходимо также обратиться с заявлением в лесхоз. При этом дополнительных согласований с сельскими исполнительными комитетами лесхозам не требуется. Если гражданину требуется большее количество пиломатериалов, он, как и в случае с лесоматериалами, обязан предоставить в лесхоз либо решение райисполкома о выделении участка, либо проектно-сметную документацию. </p> <p> «При разработке положения Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь учитывало мнения всех заинтересованных сторон, в том числе – обращения граждан по данному вопросу. По мнению Минлесхоза, подобный механизм позволит обеспечить граждан лесо- и пиломатериалами по более доступным ценам, при этом пресечь попытки приобретения предпринимателями древесины под видом физических лиц (по ценам ниже рыночных) с целью дальнейшей перепродажи», — говорится в сообщении. </p> <p> В министерстве отметили, что лесхозы также будут вести учет реализуемых лесоматериалов физическим лицам вне биржевых торгов, в том числе и по адресу месторасположения объекта недвижимого имущества. Это позволит исключить коррупционную составляющую и попытки приобрести несколько раз продукцию по нерыночным ценам жителям одного домовладения. </p> <p> «Если в одном жилом строении проживают сразу несколько семей, лесо- и пиломатериалы на проведение ремонтных работ (замена крыши, крыльца и т.д) будут реализовываться юридическому лицу, обслуживающему данный жилой дом. Отметим, что данный порядок реализации лесо- и пиломатериалов физическим лицам вне биржевых торгов действует исключительно в государственных лесхозах и не распространяется на предприятия частной формы собственности, которые самостоятельно принимают решение о стоимости продукции», — отмечается в сообщении. </p>
2021-08-09
Primepress
МИНСК, 9 августа – ПраймПресс. Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь детализировало порядок реализации лесо- и пиломатериалов физическим лицам вне биржевых торгов. Соответствующее положение разработано ведомством в целях поддержки широких слоев населения на фоне мирового роста цен на данные виды продукции, сообщает пресс-служба Минлесхоза.
Как сообщается, документ наделяет лесхозы дополнительными возможностями по отпуску лесо- и пиломатериалов населению по ценам организаций-изготовителей (т.е. без привязки к биржевым котировкам).
Так, чтобы приобрести лесоматериалы по более доступным ценам граждане теперь могут воспользоваться одним из трех способов:
Также положение дает лесхозам право реализовывать гражданам до 5 куб м пилопродукции по ценам ниже рыночных. Для этого физическому лицу необходимо также обратиться с заявлением в лесхоз. При этом дополнительных согласований с сельскими исполнительными комитетами лесхозам не требуется. Если гражданину требуется большее количество пиломатериалов, он, как и в случае с лесоматериалами, обязан предоставить в лесхоз либо решение райисполкома о выделении участка, либо проектно-сметную документацию.
«При разработке положения Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь учитывало мнения всех заинтересованных сторон, в том числе – обращения граждан по данному вопросу. По мнению Минлесхоза, подобный механизм позволит обеспечить граждан лесо- и пиломатериалами по более доступным ценам, при этом пресечь попытки приобретения предпринимателями древесины под видом физических лиц (по ценам ниже рыночных) с целью дальнейшей перепродажи», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что лесхозы также будут вести учет реализуемых лесоматериалов физическим лицам вне биржевых торгов, в том числе и по адресу месторасположения объекта недвижимого имущества. Это позволит исключить коррупционную составляющую и попытки приобрести несколько раз продукцию по нерыночным ценам жителям одного домовладения.
«Если в одном жилом строении проживают сразу несколько семей, лесо- и пиломатериалы на проведение ремонтных работ (замена крыши, крыльца и т.д) будут реализовываться юридическому лицу, обслуживающему данный жилой дом. Отметим, что данный порядок реализации лесо- и пиломатериалов физическим лицам вне биржевых торгов действует исключительно в государственных лесхозах и не распространяется на предприятия частной формы собственности, которые самостоятельно принимают решение о стоимости продукции», — отмечается в сообщении.