Беларуси для снижения фискальных рисков необходимы фундаментальные экономические реформы – миссия МВФ
МИНСК, 21 декабря – ПраймПресс. Беларуси для снижения фискальных рисков необходимы фундаментальные экономические реформы. Об этом говорится в заключительном заявлении по завершении миссии персонала МВФ 2021 г.<br> <br> Как сообщалось, миссия МВФ 29 ноября - 17 декабря провела традиционный ежегодный обзор экономики Беларуси в рамках статьи IV устава МВФ в онлайн-режиме. Миссию возглавляла глава миссии МВФ по Беларуси Шейх Гуйе. Проведены онлайн-встречи с представителями экономических ведомств, Национального банка и экспертами.<br> <br> «Высокие фискальные риски требуют дальнейшей консолидации и принятия мер по управлению рисками. Нынешние санкции ограничивают возможности по рефинансированию и размещению новых государственных долговых обязательств на рынке еврооблигаций. Несмотря на то, что официальные органы могут продолжать осуществлять заимствования на других рынках, у других организаций и стран, дальнейшее сокращение дефицита бюджета в 2023 г позволит снизить потребность в выпуске новых долговых обязательств. Основную озабоченность вызывает то, что 93% государственного долга выражено в иностранной валюте, что делает его чувствительным к колебаниям обменного курса. Также беспокойство вызывает тот факт, что подразумеваемые условные обязательства, связанные с государственными предприятиями и государственными банками, могут привести к существенному истощению государственных финансов. Кроме того, долговые обязательства, выпущенные Агентством по управлению активами, будут отражены в международной статистике в качестве государственного долга. Для урегулирования данных вопросов необходимы фундаментальные экономические реформы», - говорится в заявлении.<br> <br> Эксперты МВФ отметили, что в 2020-2021 гг увеличился дефицит бюджета Беларуси, однако рост государственного долга был сдержанным. Сохраняется нагрузка на государственные финансы, связанная с поддержкой государственных предприятий. Помимо этого, изменение режима налогообложения нефти в России («налоговый маневр») приводит к потере Беларусью доходов от экспортных пошлин, а в результате рецессии 2020 г снизились поступления по налогу на прибыль. МВФ прогнозирует общее сальдо бюджета сектора органов государственного управления на уровне -3,1% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2021 г. При стабильном номинальном обменном курсе уровень государственного долга по отношению к ВВП остается ниже отметки в 50%.<br> <br> «В условиях ограниченных возможностей по привлечению финансирования из-за международных санкций альтернативы планам официальных органов по существенному сокращению дефицита бюджета невелики. Ряд мер по привлечению доходов в сочетании с сокращением государственных инвестиций (в частности, завершение строительства атомной электростанции) позволят снизить в 2022 г дефицит бюджета сектора органов государственного управления до 2,1% ВВП. В основу бюджета легли консервативные допущения, что позволяет иметь запас для возможного превышения запланированных расходов в целях предоставления дополнительной поддержки экономике, включая поддержку непродуктивных государственных предприятий и их реформирование. Источники финансирования на 2022 г в основном определены, а депозиты правительства в размере порядка 24 млрд бел руб (9,46 млрд долл по курсу Национального банка Беларуси) могут быть использованы в случае, если фактические объемы финансирования окажутся ниже запланированных», - говорится в заявлении. <br> <br> Беларусь является членом МВФ с 1992 г. В 2009-2010 гг была реализована программа МВФ stand by, по которой Беларусь получила кредит в 3,46 млрд долл. В апреле 2020 г Беларусь обратилась в МВФ с просьбой о предоставлении 940 млн долл в рамках инструментов быстрого финансирования для борьбы с пандемией, однако получила отказ из-за разногласий в части нефинансовых условий выделения средств. 23 августа МВФ выделил Беларуси 653,2 млн SDR (расчетная единица МВФ), или 925 млн долл в эквиваленте, в рамках квоты в фонде при распределении SDR на 650 млрд долл на восстановление мировой экономики в условиях вызванного пандемией кризиса.<br> <br>
2021-12-21
Primepress