В Беларуси для устойчивого экономического роста необходимо снизить издержки производства, обусловленные регуляторными решениями госорганов – БСПН
<p> МИНСК, 17 мая – ПраймПресс. В Беларуси для устойчивого экономического роста необходимо снизить издержки производства, обусловленные в том числе регуляторными решениями госорганов. Об этом свидетельствуют результаты опроса предприятий Бизнес-союзом предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского (БСПН), передает корреспондент агентства ПраймПресс. </p> <p> Почетный председатель правления БСПН Георгий Бадей сообщил агентству, что опрос проводился в апреле-мае 2019 г в канун отчетно-выборного съезда БСПН, который прошел 16 мая. </p> <p> Комментируя результаты опроса, Бадей отметил, что бизнес по-прежнему настаивает на снижении фискальной нагрузки, в том числе путем сокращения налоговых платежей и расходов на социальные нужды. При этом в числе приоритетных направлений работы большинство членов БСПН назвало сокращение госрегулирования и повышение степени экономической свободы, совершенствование правоотношений в сфере собственности, формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, расширение доступа к финансовым ресурсам. </p> <p> Кроме того, бизнес отметил необходимость формирования конкурентной среды не только на внутреннем рынке Беларуси, но и на трансграничных рынках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом важнейшим инструментом формирования конкурентной среды на рынках ЕАЭС бизнес считает гармонизацию законодательства стран евразийского союза. </p> <p> По словам Бадея, актуальной для бизнеса также остается задача по лоббированию и защите прав руководителей и собственников предприятий. Поэтому БСПН продолжит работу по подготовке нового закона «О банкротстве» и будет добиваться продвижения инициируемого союзом проекта закона «О правах коммерческих организаций». </p> <p> Бадей отметил, что БСПН удалось добиться того, чтобы законопроект «О правах коммерческих организаций» был внесен в план работы совета при Минэкономики. «Это означает, что появилась возможность, по крайней мере, вынести этот документ на обсуждение. Потому что ранее даже Минэкономики нам отвечало, что он не поддерживается государственными органами и нечего обсуждать. А теперь поставили в план», - сказал Бадей. </p> <p> По его словам, «это позволяет надеяться, что в дальнейшем законопроект будет включен в план работы парламента». </p> <p> «Если данный закон будет принят, это будет большой плюс с точки зрения защиты интересов не только коммерческих организаций, но и их руководителей. А это – право на риск, а также конкретизация, за что они могут быть привлечены к ответственности. А не так, как сегодня трактуется: за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Мы хотим, чтобы это было конкретизировано и четко определено», - подчеркнул Бадей. </p>
2019-05-17
Primepress
МИНСК, 17 мая – ПраймПресс. В Беларуси для устойчивого экономического роста необходимо снизить издержки производства, обусловленные в том числе регуляторными решениями госорганов. Об этом свидетельствуют результаты опроса предприятий Бизнес-союзом предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского (БСПН), передает корреспондент агентства ПраймПресс.
Почетный председатель правления БСПН Георгий Бадей сообщил агентству, что опрос проводился в апреле-мае 2019 г в канун отчетно-выборного съезда БСПН, который прошел 16 мая.
Комментируя результаты опроса, Бадей отметил, что бизнес по-прежнему настаивает на снижении фискальной нагрузки, в том числе путем сокращения налоговых платежей и расходов на социальные нужды. При этом в числе приоритетных направлений работы большинство членов БСПН назвало сокращение госрегулирования и повышение степени экономической свободы, совершенствование правоотношений в сфере собственности, формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, расширение доступа к финансовым ресурсам.
Кроме того, бизнес отметил необходимость формирования конкурентной среды не только на внутреннем рынке Беларуси, но и на трансграничных рынках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом важнейшим инструментом формирования конкурентной среды на рынках ЕАЭС бизнес считает гармонизацию законодательства стран евразийского союза.
По словам Бадея, актуальной для бизнеса также остается задача по лоббированию и защите прав руководителей и собственников предприятий. Поэтому БСПН продолжит работу по подготовке нового закона «О банкротстве» и будет добиваться продвижения инициируемого союзом проекта закона «О правах коммерческих организаций».
Бадей отметил, что БСПН удалось добиться того, чтобы законопроект «О правах коммерческих организаций» был внесен в план работы совета при Минэкономики. «Это означает, что появилась возможность, по крайней мере, вынести этот документ на обсуждение. Потому что ранее даже Минэкономики нам отвечало, что он не поддерживается государственными органами и нечего обсуждать. А теперь поставили в план», - сказал Бадей.
По его словам, «это позволяет надеяться, что в дальнейшем законопроект будет включен в план работы парламента».
«Если данный закон будет принят, это будет большой плюс с точки зрения защиты интересов не только коммерческих организаций, но и их руководителей. А это – право на риск, а также конкретизация, за что они могут быть привлечены к ответственности. А не так, как сегодня трактуется: за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Мы хотим, чтобы это было конкретизировано и четко определено», - подчеркнул Бадей.