Обзор экономических публикаций белорусских СМИ 29 января 2019 г
МИНСК, 29 января - ПраймПресс. В Беларуси произошла не отмена, а реинкарнация указа №488 «о лжепредпринимательстве», говорит вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, член Общественно-консультативного совета МНС Андрей Карпунин в комментарии «Экономической газете». «Пресловутый Указ №488 еще не отменен, а нормы Налогового кодекса, в который многие положения этого Указа перетекли, уже действуют. В новых условиях под особый контроль попадут: экспорт-импорт товаров через зарубежные дочерние фирмы; привлечение процентных займов от связанных с директором и акционерами компаний; замена штатного директора на ИП-управляющего; дробление или слияние компаний; использование посреднических структур; продажа основных средств и других крупных активов лицам, связанным с руководством и акционерами предприятия (вопросы могут вызвать цены, по которым проводятся такие сделки), и многое другое», - отмечает Карпунин. По его мнению, самыми сложными для бизнеса станут ближайшие полгода, в течение которого будут действовать различные по своей сути и последствиям нормативные акты.<br> <br> Ведущие бизнес-ассоциации направили письмо министру антимонопольного регулирования и торговли Владимиру Колтовичу, в котором рассказали о печальных последствиях принятия постановления МАРТ об установлении предельных минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов, пишет «Экономическая газета». В результате субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), которые торгуют продовольствием и алкогольными напитками и являются, как правило, магазинами шаговой доступности, лишились возможности регулировать продажи путем применения различных наценок на разные виды крепкой алкогольной продукции. В то же время для таких магазинов отпускные цены производителя (продавца) на большинство товаров из-за небольших объемов и дополнительных затрат по их доставке к месту торговли всегда выше по сравнению с отпускными ценами для крупных торговых сетей. Одной из возможностей поправить свое финансовое состояние как раз и было регулирование цены на алкоголь за счет различных размеров наценок, сообщает газета.<br> <br> Банк «Дабрабыт» (бывший Банк Москва-Минск) не планирует широкой экспансии, говорит председатель правления банка Игорь Лихогруд в интервью «Экономической газете». «Сейчас Банк может работать и без офисов, технологии это позволяют. Но в эту сторону мы тоже не идем. В то же время физически расширяться не планируем. Пока будем сохранять все на своем уровне. Банк - успешный финансовый институт. Мы расширили сферы деятельности, сейчас активно проводим факторинговые, лизинговые операции и т.д. Бизнес с корпоративными клиентами - определяющий, но мы создали и всю линейку продуктов для малого и среднего бизнеса, идет рост кредитования населения. Думаю, с новым брендом у нас получится и дальше развиваться», - отметил Лихогруд.<br> <br> Без частного капитала и иных радикальных смен системы управления белорусская промышленность станет камнем на шее белорусской экономики, говорит интернет-газете naviny.by экономист Ярослав Романчук, комментируя последние данные официальной статистики. Как сообщалось, в белорусской промышленности наблюдается рост складских запасов, просроченной дебиторской задолженности, задолженности по кредитам и займам, кредиторской задолженности. По мнению Романчука, без реальных реформ «могут быть задавлены и слабые ростки здравой экономической политики». «В конечном итоге отсутствие перемен в целом обеспечит деградацию всей экономики», - считает эксперт. По его мнению, «белорусские промышленники и управляющие экономикой до сих пор не выучили притчу о дохлой лошади». «Не менее трети промышленности, думаю, является пресловутой дохлой лошадью. Ее можно кормить овсом — давать деньги, прощать долги, проводить реструктуризацию долгов, но предоставление ресурсов — это омертвление капитала и увеличение доли токсичных активов», — подчеркивает экономист.<br> <br> Кредиты в Беларуси подорожают, а условия их выдачи ужесточатся, пишет интернет-газета naviny.by. Финансовые власти не планируют смягчать условия выдачи кредитов населению. Они, наоборот, могут ужесточиться, а процентные ставки будут постепенно расти. По словам аналитика Вадима Иосуба, перед финансовыми властями стоит задача не допустить ситуации, когда кредитная нагрузка обернется сложностями для самих кредитополучателей.<br> <br> На прошлой неделе Госкомимущество опубликовало перечень предприятий, часть госдоли в которых планируется приватизировать в 2019 г. Государство далеко не в первый раз составляет списки предприятий, которые хотело бы продать, но из года в год это не приносит никаких результатов, говорит экономист Лев Марголин в комментарии интернет-газете «Завтра твоей страны». Так произойдет и в этот раз, уверен эксперт. Ведь несмотря на ухудшение экономического положения этих предприятий, падения выручки и объемов продаж, а также роста убытков, государство не изменило цены и инвестиционные требования к покупателям. Акции Гомсельмаша, например, предлагаются потенциальному инвестору с условием инвестировать не менее 500 млн долл. «Это совершенно неадекватные требования, особенно с учетом того, что государство собирается сохранить контроль над предприятием», - отмечает Марголин. При этом оценка стоимости предприятий определяется с учетом всех ранее вложенных средств на модернизацию и прочих дотаций и не имеет ничего общего с действительностью. По мнению экспертов, в правительстве не могут не понимать, что найти покупателей на таких условиях практически нереально. Однако для властей сейчас важнее сам процесс, а не результат.<br> <br> КГК ежегодно выявляет все новые и новые способы обмана белорусскими банками своих клиентов при выдаче кредитов. Но источник не иссякает. На службу обмана уже ставится сам обман, а банки даже не волнуются по поводу урона своей репутации, отмечает интернет-газета «Завтра твоей страны». «Удивляет, как банки рьяно относятся к своей репутации даже в ситуациях, когда эта репутация вообще не подвергается никакому риску, и как они наплевательски относятся к ней, пытаясь всучить клиенту невыгодный кредит. Ну получится обмануть, вытянуть из человека лишние деньги, а дальше что? Рано или поздно тайное становится явным с соответствующими последствиям. Даже если в суд не обращаются, об удовлетворенности клиентов говорить все равно не приходится», - пишет газета. Комитет госконтроля Беларуси указывал, что белорусские банки применяют к заемщикам слишком много санкций: штрафов, неустоек, пеней и т.д. КГК уже внес соответствующее предложение в Нацбанк, но решение еще не принято. «Между тем, если банки так заботятся о своей репутации, что им мешает самим ограничить размер и количество различных санкций? Но вот берем первый же кредитный договор и читаем. Тут вам и повышенные проценты за просрочку, и штраф за каждый факт нарушения независимо от его тяжести, и пеня 0,1% за каждый день просрочки. Понятно желание банков заработать и компенсировать возможные риски, но ведь понятие меры еще никто не отменял. А если не знать этой меры, то о какой репутации можно тогда говорить?», - подчеркивает газета.<br> <br>
2019-01-29
Primepress